गडचिरोली, :- पाच दशकांपूर्वी एका अत्यंत वेदनादायक घटनेचा सामना करणाऱ्या ‘मथुरा’ यांचे प्रकरण भारतातील कोठडीतील लैंगिक अत्याचारासंबंधी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारे ठरले. एकेकाळी देशभरात आंदोलनांना चालना देणारे आणि कायद्यात सुधारणा घडवणारे हे प्रकरण आजही न्याय व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकते.
आज 72 व्या वर्षी त्या महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. मोडकळीस आलेल्या झोपडीत राहणे, पक्षाघाताशी झुंज देणे, तसेच अन्न, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांचा अभाव या गंभीर समस्यांना त्या सामोऱ्या जात आहेत. ज्या प्रकरणामुळे लाखो लोकांसाठी कायदेशीर संरक्षण निर्माण झाले, त्याच व्यक्तीला आज मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे।
पीडितेची व तिच्या कुटुंबाची परिस्थिती पाहता त्यांची राहणीमानाची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे निदर्शनास आले आणि तातडीने मदतीची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले..।
या परिस्थितीची तातडी लक्षात घेऊन, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष श्री मुकेश गुप्ता यांनी लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशन (LIF) मार्फत त्यांच्या CSR उपक्रमांतर्गत ₹5,00,000 ची आर्थिक मदत दिली आहे. ही रक्कम सुरक्षित आणि स्थिर घर बांधण्यासाठी तसेच इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आली असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे हा उद्देश आहे।
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बी. प्रभाकरन यांनी नमूद केले की, मथुराची कहाणी समाजावर मोठा प्रभाव टाकणारी ठरली असली तरी त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात तितकीच सहानुभूती दिसून आली नाही। ते म्हणाले, “इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला अजूनही मूलभूत सन्मानासाठी झगडावे लागत आहे, हे अत्यंत वेदनादायक आहे.” त्यांनी लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनतर्फे त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आणि त्यांना योग्य सन्मान, काळजी व प्रतिष्ठा मिळवून देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. याशिवाय, लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत जोडण्यात आले असून, त्यांना दीर्घकालीन निवासाची सुविधा मिळणार आहे.
हा पुढाकार अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांच्या समावेशक विकास व सामाजिक जबाबदारीप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनकडून दिली गेलेली मदत ही सरकारी प्रयत्नांना पूरक ठरून कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी आहे. संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनाही याबाबत माहिती देण्यात आली असून, लाभार्थ्यांना लागू योजनांचा सातत्याने लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही अपेक्षित आहे.
सदर बातमी ही आमच्या अधिकृत माहिती स्रोत आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तयार केली आहे. कृपया कोणीही कॉपी करून पुर्नप्रकाशित करू नये.
