नागपूर : महिलेने केलेल्या विनयभंगाच्या खोट्या आरोपात चंद्रपुरातील एका व्यावसायिकाला पोलिसांनी हातकडी लावून अटक केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने १८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस अधीक्षकांना स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेंजेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
मोहम्मद तहसीन (काचवाला), असे याचिकाकर्त्यां व्यावसायिकाचे नाव आहे. मोहम्मद यांच्या घराचे बांधकाम सुरू होते. बांधकाम गैरकायदेशीर असल्याची तक्रार अज्ञात व्यक्तीने नगरपालिकेत केली होती. घराचे बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराला वाटले की, फिर्यादी महिलेच्या पतीने बांधकाम गैरकायदेशीर असल्याची तक्रार केली असावी. त्यामुळे ठेकेदार व दोन व्यक्तींनी फिर्यादी महिलेच्या घरी जाऊन शिवीगाळ केली व महिलेच्या पतीला धमकी दिली. महिलेने चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ३५४ अ, २९४, ५०६, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, एफआयआरमध्ये मोहम्मद तहसील (काचवाला) यांचे नाव नव्हते. यानंतरही मोहम्मद यांनतर दुसऱ्या दिवशी अटक केली आणि त्यांच्या हाताला हातकडी लावून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले.
न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. सात वर्षांच्या आत शिक्षा असलेल्या प्रकरणात आरोपीच्या कस्टडीची गरज नसते. परंतु मोहम्मद यांचे एफआयआरमध्ये नाव नसतानाही त्यांना हातकडी लावून न्यायालयात हजर करण्यात आल्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने चंद्रपूर पोलीस अधीक्षकांना स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. मोहम्मद यांच्यातर्फे अॅड. राजेश नायक, सरकारतर्फे अँड. विनोद ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
